लखनऊ/भदैनी मिरर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकारी विभाग स्वयं फोन कर उनसे सहमति लेगा और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन पूरा कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर बधाई दी गई और दिल्ली की आतंकी घटना की निंदा की गई।

घर बैठे मिलेगी पेंशन: क्या है नई व्यवस्था?

समाज कल्याण विभाग की नई प्रक्रिया के अनुसार:

• विभाग की ओर से बुजुर्गों को फोन कर पूछा जाएगा कि क्या उनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और वे वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं।
• उनकी सहमति मिलने पर CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा।
• इसके बाद फैमिली आईडी से लिंक कर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
• सत्यापन पूरा होते ही ऑटोमेटिक पेंशन शुरू हो जाएगी।

हजारों बुजुर्गों को अब लंबी ऑफिस प्रक्रिया से राहत मिल जाएगी, जिसमें अभी एसडीएम–बीडीओ से सत्यापन और डीएम कमेटी की मंजूरी शामिल होती है।

5 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

नई व्यवस्था को पहले चरण में इन 5 जिलों में लागू किया जाएगा, जिनमे हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर है।  इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

75 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

फिलहाल राज्य में 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि नई व्यवस्था के बाद यह संख्या बढ़कर 75.25 लाख हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि- “हम ई-गवर्नेंस से ईजी-गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार फैमिली आईडी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद, वरिष्ठ नागरिक बनने पर स्वतः पेंशन शुरू हो जाएगी।”

कौन ले सकेगा लाभ?

• 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग
• शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹56,460 तक
• ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹46,080 तक
• परिवार की फैमिली आईडी अनिवार्य

राजस्व विभाग में भी बड़ा फैसला

कैबिनेट ने राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर प्रमोशन देने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी दे दी।

इसके अंतर्गत- लेखपाल पद पर 2% आरक्षण, विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था और नए मानकों के अनुसार प्रमोशन प्रक्रिया तेज़ शामिल है। 
यह फैसला राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत देगा और विभाग में पदोन्नति का रास्ता साफ करेगा।