लखनऊ,भदैनी मिरर ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 2,374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जबकि छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर वर्तमान में 23 हजार से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है।

 शिक्षा पर सरकार का बड़ा निवेश

बजट में माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा के लिए 6,195 करोड़ रुपये और बेसिक शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 77,622 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित किए जाएंगे। जिन विकासखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु 300 करोड़ रुपये की नई योजना लाई गई है।

चिकित्सा शिक्षा को मिला नया विस्तार

चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

कैंसर संस्थान लखनऊ को 315 करोड़ रुपये, जबकि असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

युवाओं के लिए योजनाएं जारी

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले पांच वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 4.22 लाख को रोजगार भी मिला।

अब तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 90 हजार मंगल दलों को खेल सामग्री दी गई है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में लागू है, जिससे युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी मिल रही है।

कुल बजट का आकार

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए यूपी सरकार का कुल बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12.9 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें शिक्षा को 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य को 6 प्रतिशत हिस्सा मिला है।