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यूपी के 15 जिलों में खुलेंगे रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 

वाराणसी, अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर, गोंडा, मेरठ आदि जनपदों में शुरू हुई कार्रवाई

 

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने आरडीटीसी स्थापना के दिए निर्देश

आरडीटीसी से व्यावसायिक चालकों की ट्रेनिंग पर रहेगा विशेष जोर

भूमि की उपलब्धता के लिए परिवहन आयुक्त ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र

लखनऊ, भदैनी मिरर। योगी सरकार के निर्देशन में परिवहन विभाग द्वारा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (आरडीटीसी) की स्थापना की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसकी स्थापना उन्हीं जिलों में होगी, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) प्रस्तावित नहीं है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को संस्थागत रूप और व्यावसायिक चालकों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए आरडीटीसी की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 15 जनपदों के जिलाधिकारियों को  भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। 

इन जिलों में होगी आरडीटीसी की स्थापना 

वाराणसी, अयोध्या, मुरादाबाद, गोंडा, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आजमगढ़, बांदा, मीरजापुर, इटावा, सहारनपुर, सीतापुर, जौनपुर व बिजनौर में आरडीटीसी की स्थापना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ-MoRTH) द्वारा वित्तपोषित योजना के अंतर्गत आता है। मोर्थ ने उक्त 15 जनपदों में आरडीटीसी की स्थापना के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 

बढ़ेगी प्रशिक्षित चालकों की संख्या 

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 30,37,166 व्यावसायिक वाहन हैं, जबकि व्यावसायिक वाहन चालकों की संख्या 27,48,523 है यानी 20 प्रतिशत व्यावसायिक वाहन चालकों की कमी को पूरा करने, इन्हें प्रशिक्षित करने, सड़क सुरक्षा सुधारने व रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आरडीटीसी की स्थापना की जाएगी। 

क्या है आरडीटीसी 

रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (आरडीटीसी) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक सेवा योजना परियोजना है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार, कुशल व प्रशिक्षित वाहन चालकों को तैयार करना और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर तक लाना है। यह योजना न केवल सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। यह योजना परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। 

9 जिलों को पहले ही लिखा जा चुका है पत्र

सड़क सुरक्षा को न्यूनतम करने और व्यावसायिक चालकों को प्रशिक्षत करने के उद्देश्य से आरडीटीसी की स्थापना की जाएगी। आरडीटीसी की स्थापना के लिए 9 जनपदों के लिए पहले ही पत्र लिखा गया था, अभी 15 जनपदों में आरडीटीसी की स्थापना के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसकी स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। 
ब्रजेश नारायण सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश