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यूपी में अब 6 कमरों वाले होटलों को भी मिलेगा पर्यटन नीति का लाभ; फार्म स्टे और फूड ट्रेल को बढ़ावा

नीति में 'नीब करौरी बाबा' और 'बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट' भी हुए शामिल; होम स्टे संचालकों को घरेलू दर पर मिलेगी बिजली-पानी की सुविधा

 

राज्य डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022' में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश के छोटे होटल कारोबारियों, ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को जबरदस्त गति मिलेगी।

10 की जगह अब 6 कमरों वाले होटल कहलाएंगे 'बजट होटल'

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब 6 कमरों वाले होटल भी 'बजट होटल' की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि पुरानी नीति में इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी।

नई व्यवस्था की प्रमुख शर्तें:

  • 6 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, वे बजट होटल की श्रेणी में आएंगे।

  • इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी (GST) पंजीकरण होना तथा भवन संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

  • पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत मिलने वाले सभी वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

होम स्टे संचालकों को घरेलू दरों पर मिलेगी बिजली और पानी की सुविधा

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे (Home Stay) तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट (Bed & Breakfast) इकाइयों के नियमों को भी बेहद सरल बनाया गया है। यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर एक महीने के भीतर स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा देते हुए घरेलू दरों पर बिजली और जलकर (Water Tax) की सुविधा दी जाएगी, साथ ही पर्यटन विभाग इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी सहयोग करेगा।

'परंपरा' केंद्रों और फूड ट्रेल से चमकेगी स्थानीय विरासत

संशोधित नीति के तहत 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र की श्रेणी में रखते हुए नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ-साथ हस्तशिल्प और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) की खरीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा, प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विशेष फूड ट्रेल (Food Trail) और खानपान उत्सव भी आयोजित किए जाएंगे।

नीब करौरी बाबा और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट भी हुए शामिल

कैबिनेट ने धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के विस्तार के लिए संशोधित नीति में 'नीब करौरी बाबा सर्किट' और 'बुंदेलखंड फोर्ट (दुर्ग) सर्किट' को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त:

  • तीर्थ विकास परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 'फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन' के दायरे में लाया गया है।

  • राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए 'रेस्ट स्टॉप' (विश्राम स्थल) विकसित करने हेतु सरकारी भूमि पर सबलीज (उप पट्टा) को मान्यता दी गई है।

  • राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में भाग लेने वाले पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को स्टॉल/स्थान के किराए का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।