सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
कोर्ट में 5 दिसंबर 2026 को होगी अगली सुनवाई; किसान आंदोलन के दौरान विवादित बयान का मामला
लीगल डेस्क, बुलंदशहर। दो वर्ष पूर्व किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की अदालत ने इस प्रकरण में कंगना रनौत समेत विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट नंबर-1 में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर 2026 की तारीख नियत की गई है।
BNSS की धारा 225(1) के तहत पुलिस जांच कराने की मांग
याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा के अनुसार, चूंकि भाजपा सांसद कंगना रनौत मुंबई की निवासी हैं और अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहती हैं, इसलिए उन्हें समन जारी करने से पूर्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 225(1) के तहत पुलिस से जांच (इंक्वायरी) कराया जाना अनिवार्य है।
इसी मांग को लेकर वादी ने 24 अगस्त 2026 को अवर न्यायालय (Lower Court) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे अवर न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को निस्तारित कर दिया था।
निगरानी याचिका के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हुआ मामला
अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध गजेंद्र शर्मा ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में बीएनएसएस की धारा 438/440 के तहत निगरानी याचिका (Revision Petition) दायर की। 17 सितंबर को हुई सुनवाई में सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली और मुंसरिम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद माना कि याचिका में बहस योग्य बिंदु मौजूद हैं।
इसके बाद अदालत ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
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निगरानी याचिका को दर्ज कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किया जाए।
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अवर न्यायालय से मूल पत्रावली (LCR) तलब की जाए।
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मामले के निस्तारण के लिए पत्रावली को अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट नंबर-1 में स्थानांतरित कर दिया गया।
30 सितंबर को नहीं रखा गया पक्ष, अब 5 दिसंबर पर टिकी निगाहें
एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी नोटिस के क्रम में 30 सितंबर को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। हालांकि, उस तिथि पर कंगना रनौत की ओर से अदालत में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में अब न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है।