लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। ये फैसले युवाओं को देश-विदेश में रोजगार दिलाने, नए एक्सप्रेसवे निर्माण, महिला सशक्तिकरण, निवेश को बढ़ावा देने और कर व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे।

1. ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ को मिली मंजूरी

प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद प्रदेश के युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सीधी नौकरी उपलब्ध कराना है।
अब हर साल एक लाख युवाओं को देश और 30 हजार को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाए जाएंगे।

प्रमुख बातें:

• सरकार अब रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस भी स्वयं प्राप्त कर सकेगी।

• खासकर पैरा मेडिकल, ड्राइवर और कुशल श्रमिकों के लिए विदेशों में बड़ी मांग को देखते हुए यह फैसला अहम है।

• मिशन का संचालन पांच स्तरों की समितियों से होगा: शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और जिला कार्यकारिणी समिति।

2. नया लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा से पूर्वांचल तक सीधा कनेक्शन

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लगभग 50 किलोमीटर लंबा छह लेन का नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की स्वीकृति मिली। इसकी लागत करीब ₹4,776 करोड़ आंकी गई है।

फायदे:

• लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आगरा और कानपुर के बीच यातायात और तेज होगा।

• लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों को जाम और नो-इंट्री की समस्याओं से राहत मिलेगी।

3. व्यापारियों को राहत: अपील फीस घटाई गई

जीएसटी से जुड़े विवादों में अपील के लिए व्यापारियों को अब 25% की बजाय केवल 10% राशि जमा करनी होगी।
राज्य कर विभाग के अनुसार, यह फैसला व्यापारियों की सहूलियत और जीएसटी सरलीकरण के तहत लिया गया है।

4. सभी खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम की अनुमति

अब महिलाएं भी देश के सभी 29 खतरनाक श्रेणी वाले कारखानों में कुछ शर्तों के साथ काम कर सकेंगी।
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इससे पहले केवल 12 कम खतरनाक इकाइयों में ही महिलाओं को अनुमति थी।

5. अयोध्या में एनएसजी हब के लिए भूमि आवंटित

प्रदेश सरकार ने 8 एकड़ भूमि को गृह मंत्रालय को 99 वर्षों की लीज पर मुफ्त देने का फैसला किया है, ताकि अयोध्या में एनएसजी हब स्थापित किया जा सके।
यह भूमि छावनी क्षेत्र में स्थित है और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी।

6. 21,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने विभिन्न कंपनियों के कुल ₹21,252 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें से ₹19,000 करोड़ का निवेश सिर्फ सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

• अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में जमीन दी जाएगी और उन्हें ₹252.92 करोड़ की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी दी जाएगी।

• यह फैसला उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा निवेश का प्रमुख केंद्र बना सकता है।