लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान ने हालात गंभीर बना दिए हैं। राज्य के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां प्रशासन युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को राहत कार्य में कोई ढिलाई न बरतने के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर सरकार के कई मंत्री ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने बाढ़ प्रभावित जिलों में डेरा डाले हुए हैं।

17 जिलों में बाढ़ का कहर, 84 हजार से ज़्यादा लोग प्रभावित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के मुताबिक, बाढ़ ने राज्य की 37 तहसीलों के 402 गांवों को प्रभावित किया है। कुल 84,392 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 47,906 को सरकारी राहत पहुंचाई गई है। पशुधन को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, अब तक 2,759 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

भोजन, दवा और शरण— सरकार की व्यापक राहत व्यवस्था

राज्य सरकार की ओर से 905 बाढ़ राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें 11,248 लोग ठहरे हुए हैं। यहां पीड़ितों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 757 मेडिकल टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। अब तक 1,29,571 क्लोरीन टैबलेट और 37,089 ओआरएस पैकेट बांटे जा चुके हैं, ताकि जलजनित बीमारियों पर काबू पाया जा सके।

नावों और मोटरबोट्स से राहत सामग्री की आपूर्ति

प्रशासन की ओर से 493 नावों और मोटरबोट्स की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 6,536 राशन किट और 76,632 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। 29 स्थानों पर लंगर के ज़रिए लगातार भोजन वितरित किया जा रहा है।

बाढ़ प्रभावित जिलों में मंत्री कर रहे ग्राउंड निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर कई मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं और वहीं रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं:

• नंद गोपाल नंदी – प्रयागराज, मीरजापुर, बांदा

• स्वतंत्र देव सिंह व संजय गंगवार – जालौन

• प्रभा शुक्ला व स्वतंत्र देव सिंह – औरैया

• रामकेश निषाद – हमीरपुर

• जयवीर सिंह – आगरा

• सुरेश खन्ना – वाराणसी

• संजय निषाद – कानपुर देहात

• धर्मवीर प्रजापति – इटावा

• अजीत पाल – फतेहपुर

• दयाशंकर 'दयालु' – बलिया

विपक्ष का सरकार पर हमला— "स्मार्ट सिटी बनी जलभराव की मिसाल"

इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जलभराव को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद शहरों का बुरा हाल है। जगह-जगह जलभराव, टूटी सड़कें और लापरवाह विभागों की पोल खुल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हर सरकारी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी व्याप्त है।

अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, “स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को पानी में बहा दिया गया है, अब सरकार के जिम्मेदार लोग अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए?” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास आपदा से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है और आमजन जीवन बुरी तरह प्रभावित है।