कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के प्री-पोल परामर्श बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर उनकी चिंताओं को सुना ही नहीं गया। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि पार्टी की तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को यह बताया गया कि इस मुद्दे पर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई है, इसलिए यह वहां तय होगा और चुनाव आयोग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। 

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी और पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से न्यू टाउन, कोलकाता के एक होटल में चर्चा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा मैं महिला हूं और मुझसे कहा गया कि चिल्लाओ मत। जब हम लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं अपनी आवाज उठाने दी जा रही है। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला दिया। उन्होंने ने सवाल उठाया अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमें बैठक में बुलाने का क्या मतलब था? बुलाया है तो हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं।

उधर, कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों की झूठी छवि बनाई जा रही है। इसकी आड़ में असली भारतीय नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। पिछले दो महीनों में कोई भी घुसपैठिया या रोहिंग्या नहीं पकड़ा गया। जबकि सामान्य नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है। इससे कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और असली नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाना असंवैधानिक होगा। इस मामले में चंद्रिमा भट्टाचार्य और हाकिम ने कहा कि कितने चरणों में चुनाव होगा, यह यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा के प्रभाव में आकर असली वोटर सूची से न हटें। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल में पूर्व डीजीपी और राज्यसभा उम्मीदवार राजीव कुमार भी शामिल थे।