नेशनल डेस्क, भदैनी मिरर:

मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' (NEET UG 2026) को लेकर मचे देशव्यापी विवाद और कड़े संशय के बीच आगामी 21 जून को होने वाली री-एग्जामिनेशन (दोबारा परीक्षा) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार (18 जून 2026) को केंद्र, राज्यों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षण संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की। इस हाइब्रिड बैठक में परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और तनावमुक्त माहौल में कराने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।

चप्पे-चप्पे पर होगी नजर, तैनात होंगे स्पेशल ऑब्जर्वर

सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निर्देश दिया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित विशेष अधिकारियों को देश के सभी राज्यों में तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी सीधे ग्राउंड जीरो से गतिविधियों की निगरानी करेंगे और एनटीए महानिदेशक (NTA Director General) की अगुवाई में बने सेंट्रल कमांड सेंटर (केंद्रीय नियंत्रण कक्ष) को पल-पल की रिपोर्ट भेजेंगे।

शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि छात्र बिना किसी मानसिक दबाव या तनाव के परीक्षा दे सकें।

छात्रों को न हो कोई परेशानी, पानी और बैठने की उत्तम व्यवस्था: संजय कुमार

बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले छात्रों को पूरी तरह से सहज माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने सभी राज्य नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए केंद्रों पर पीने के साफ पानी की पर्याप्त उपलब्धता और परीक्षा से पहले छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने कहा कि परीक्षा के बचे हुए दिन बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए सभी एजेंसियां आपसी कूटनीतिक तालमेल और कड़े प्रोटोकॉल का पालन करें।

इंटेलिजेंस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा NTA एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बैठक में तैयारियों का ब्योरा देते हुए बताया कि एजेंसी जिलाधिकारियों (DM) के नेतृत्व वाली जिला स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य पुलिस विभागों और खुफिया एजेंसियों (Intelligence Agencies) के साथ लगातार संपर्क में है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता बनाए रखने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

222 शीर्ष अधिकारी बैठक में हुए शामिल

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में देश भर से कुल 222 प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के नोडल अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति (Vice-Chancellors) और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि वे इस बार परीक्षा को पूरी तरह विवादमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।