नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने 13 संपत्तियों की नीलामी की मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल कीमत करीब 46 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इन संपत्तियों में बोरीवली स्थित एक फ्लैट (कीमत 2.6 करोड़ रुपये), मुंबई बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स और पार्किंग स्पेस (19.7 करोड़ रुपये), गोरेगांव की 6 फैक्ट्रियां (18.7 करोड़ रुपये), चांदी की ईंटें, कीमती रत्न और कंपनी की कई मशीनें शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि अगर ये संपत्तियां यूं ही पड़ी रहीं तो इनकी बाजार कीमत घट जाएगी, इसलिए इन्हें जल्द नीलाम किया जाए। कोर्ट ने लिक्विडेटर को संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (revaluation) करने और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।

साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नीलामी से प्राप्त धनराशि को ICICI बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाए। बता दें कि एनसीएलटी (NCLT) ने 7 फरवरी 2024 को लिक्विडेटर की नियुक्ति की थी, जिसके बाद अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों का वैल्युएशन करवाने की अनुमति दी थी।

बेल्जियम में कानूनी लड़ाई जारी

इसी बीच, मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उसने एंटवर्प की अपीलीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को "लागू करने योग्य" बताया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या दुर्व्यवहार का सामना करने का कोई खतरा नहीं है।

सीबीआई के अनुसार, 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में अकेले चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। जनवरी 2018 में घोटाले के उजागर होने से पहले ही वह एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था।

वर्तमान में नीरव मोदी यूके की जेल में है, जबकि चोकसी बेल्जियम में हिरासत में है। भारत ने अगस्त 2024 में बेल्जियम को उसका प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था और चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया पर काम जारी है।