नई दिल्ली। ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मनरेगा की जगह अब नया ‘जी राम जी’ कानून लागू हो गया है और ग्रामीण परिवारों को हर साल मिलने वाली रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

यह विधेयक पिछले दिनों संसद में विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि नई व्यवस्था ग्रामीण जीवन, स्थानीय संसाधनों और कृषि उत्पादकता को मजबूती देगी। उन्होंने दावा किया कि यह कदम महात्मा गांधी के विचारों को और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने वाला है। विपक्ष की ओर से मनरेगा में बदलाव और गांधी का नाम हटाने के आरोपों को मंत्री ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बताया कि पिछली सरकारों के समय रोजगार कार्यों का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 1,660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 3,210 करोड़ श्रम दिवस तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण रोजगार में नई ऊर्जा जोड़ी है।

 क्या है ‘जी राम जी’ कानून?

यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ा है। कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार को स्थायी और मजबूत बनाना, स्थानीय नियोजन को बढ़ावा देना और आजीविका के साधनों को व्यापक स्तर पर विस्तार देना है।

नई व्यवस्था में-

1. ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी
2. योजनाओं के एकीकरण पर फोकस
3. श्रमिक सुरक्षा और स्थानीय कार्य मॉडल को प्रोत्साहन
4. कृषि और मजदूरी के बीच संतुलित विकास
5. पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन पर बल

सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और गांवों में आय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

इस विधेयक के लागू होने से देश के लाखों ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है।