'ऐसा हुआ तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बचेगी', सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल की तीखी दलील
वहीं शिंदे गुट की दलील—आंतरिक असहमति दल-बदल नहीं
नेशनल/लीगल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले शिवसेना विभाजन और दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बहस तेज हो गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने अपनी-अपनी जोरदार दलीलें पेश कीं। गुरुवार को उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि विधायकों के बहुमत के आधार पर मूल राजनीतिक पार्टी पर कब्जे को सही ठहराया गया, तो देश में कोई भी चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं रह पाएगी।
राजनीतिक दल और विधायी दल एक नहीं हो सकते: कपिल सिब्बल
गुरुवार को जवाबी बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी 2024 के उस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए, जिसमें विधानसभा में बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था।
सिब्बल ने कोर्ट के सामने प्रमुख तर्क रखे:
-
दसवीं अनुसूची की भावना के खिलाफ: विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल और उसके विधायी दल (Legislative Party) को एक नहीं मान सकते। दोनों की भूमिका अलग है। विधायकों की संख्या के दम पर पार्टी का नियंत्रण तय करना संविधान की दसवीं अनुसूची की मूल भावना के विरुद्ध है।
-
सुभाष देसाई फैसले का हवाला: सिब्बल ने 2023 के संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले ('सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य') का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी ही अपने विधायी दल पर नियंत्रण रखती है। व्हिप जारी करने और विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार मूल पार्टी के पास होता है, न कि बागी विधायकों के समूह के पास।
'असहमति दल-बदल नहीं, नेतृत्व का विरोध कर सकते हैं विधायक': शिंदे गुट
इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपने विधायकों का जोरदार बचाव किया था। उन्होंने दलील दी कि "असहमति, दल-बदल नहीं है।" कोई भी विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़े बिना तत्कालीन नेतृत्व के फैसलों से असहमत हो सकता है और बैठक में शामिल न होने मात्र को दल-बदल नहीं माना जा सकता।
शिंदे गुट की ओर से यह भी कहा गया कि:
-
जून 2022 में विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान और 2019 के चुनाव-पूर्व भाजपा गठबंधन के जनादेश को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।
-
दसवीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों की खरीद-फरोख्त (Horse-trading) को रोकना है, न कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र या मतभेदों का गला घोंटना। 2018 में शिवसेना के संविधान में संशोधन कर सारे अधिकार 'पक्ष प्रमुख' के हाथों में केंद्रित कर दिए गए थे।
किन याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की उस याचिका पर हो रही है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 17 फरवरी 2023 को शिंदे गुट को असली शिवसेना का नाम और 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत का आने वाला फैसला भविष्य में देश भर की राजनीति और दल-बदल से जुड़े मामलों के लिए एक बड़ी नजीर साबित होगा।