नई दिल्ली (भदैनी मिरर, डेस्क)। देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से देशभर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान (DLC Campaign 5.0) शुरू कर दिया है। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक देश के 2,000 से अधिक शहरों और जिलों में चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत बुजुर्गों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।

फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य फोकस फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) तकनीक पर है।

पेंशनर्स अब अपने एंड्रॉइड (Android) या आईओएस (iOS) स्मार्टफोन के कैमरे की मदद से चेहरा स्कैन करके घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) तैयार और जमा कर सकते हैं। सरकार ने इस बार 2.30 करोड़ डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने का बड़ा लक्ष्य रखा है, ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों तक भी यह सुविधा पहुंच सके।

कई विभाग मिलकर चला रहे हैं यह महा-अभियान

इस देशव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई प्रमुख विभाग और संस्थान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

•  पेंशन प्रदान करने वाले सभी प्रमुख बैंक
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
• रेलवे और दूरसंचार विभाग
• कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA)
• UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
• पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन

हेल्थ चेकअप और आधार अपडेट जैसी अतिरिक्त सुविधाएं

इस बार के डीएलसी (DLC) कैंपेन को एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत पेंशनर्स को केवल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि शिविरों में स्वास्थ्य जांच (Health Checkup) और आधार अपडेट जैसी अन्य जरूरी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में असुविधा होती है, उनके लिए विशेष डोरस्टेप सर्विस (Doorstep Service) भी दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें।

शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए अधिकारी तैनात

अभियान के दौरान डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या या शिकायत के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिकायत अधिकारियों की तैनाती की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनर्स को सर्टिफिकेट जमा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।