किंशासा/अंतरराष्ट्रीय डेस्क (भदैनी मिरर): अफ़्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DR Congo) से एक बेहद हैरान और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांगो की सैन्य अदालत ने अपनी ही सेना के 66 सैनिकों को मौत की सजा (Sentence to Death) सुनाई है। इन सभी सैनिकों पर कायरता, बगावत और युद्ध के मैदान में आला अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार करने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।

वालिकाले में 71 सैनिकों पर चला कोर्ट-मार्शल

यह पूरी सैन्य कार्रवाई कांगो गणराज्य के हिंसा प्रभावित उत्तरी कीवू (North Kivu) प्रांत के वालिकाले (Walikale) इलाके में हुई। यहां एक सैन्य अदालत में कुल 71 सैनिकों के खिलाफ बगावत और अनुशासनहीनता का मुकदमा चलाया गया था।

• 66 सैनिकों को सजा-ए-मौत: कोर्ट ने कायरता और बगावत के आरोप में 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई।

• 1 सैनिक को जेल: एक सैनिक को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा दी गई।

• 4 सैनिक बरी: सबूतों के अभाव में 4 सैनिकों को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया।

रणभूमि छोड़ भागे थे सैनिक

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सैनिकों को 20 अक्टूबर को वालिकाले इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) और खूंखार विद्रोही गुट M23 के लड़ाकों के साथ जब भीषण मुठभेड़ चल रही थी, तब ये सैनिक अपनी चौकियां (Posts) छोड़कर भाग खड़े हुए थे।

कांगो सेना का कहना है कि इस सख्त कोर्ट-मार्शल और सजा का मुख्य उद्देश्य पूर्वी इलाकों में हथियारबंद विद्रोही गुटों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों के बीच अनुशासन को कायम रखना है।

अब तक 381 सैनिकों को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

कांगो का पूर्वी क्षेत्र पिछले कई दशकों से भीषण गृहयुद्ध और संघर्ष की आग में जल रहा है। एम23 (M23) समेत अन्य सशस्त्र विद्रोही समूहों के खिलाफ कांगो सेना का अभियान लंबे समय से अंदरूनी कुप्रबंधन और सैनिकों में अनुशासन की कमी से जूझता रहा है। सेना में बढ़ते भगोड़ेपन को रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, इस अभियान के तहत अब तक कुल 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।

रवांडा पर विद्रोही गुटों की मदद का आरोप

कांगो सरकार बार-बार अपने पड़ोसी देश रवांडा (Rwanda) पर एम23 विद्रोहियों को हथियारों, फंडिंग और सैन्य सहायता देने का आरोप लगाती रही है। हालांकि, रवांडा की राजधानी किगाली और विद्रोही गुट दोनों ही इन दावों को खारिज करते रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इस समर्थन के स्पष्ट सबूत पेश किए हैं।