वाराणसी। मंडल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. नरेंद्र देव शर्मा (अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मंडल) ने की।

बैठक में मंडल के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) सहित स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रदेश में प्रथम स्थान पर वाराणसी मंडल

अपर निदेशक ने बताया कि जनवरी 2026 की यू.पी. हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में वाराणसी मंडल ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

जनपदवार प्रदर्शन इस प्रकार रहा—

• वाराणसी – 2nd स्थान
• चंदौली – 11वां
• जौनपुर – 22वां
• गाजीपुर – 26वां

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी रैंकिंग सुधारकर टॉप-20 में स्थान सुनिश्चित करें।

टीबी, टीकाकरण और प्रसव सेवाओं पर फोकस

बैठक में टीबी नोटिफिकेशन दर, संस्थागत प्रसव और सी-सेक्शन सेवाओं की समीक्षा की गई।

• जौनपुर में टीबी नोटिफिकेशन कम मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा गया
• गाजीपुर और जौनपुर में संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए गए

आयुष्मान योजना और गोल्डेन कार्ड पर जोर

आयुष्मान भारत योजना के तहत “जीरो पॉवर्टी” लक्ष्य की समीक्षा में पाया गया कि—

• वाराणसी – 99.70%
• जौनपुर – 99.50%
• चंदौली – 98.90%
• गाजीपुर – 98.80%

हालांकि, हजारों लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड अभी लंबित हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों के कार्ड एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

निक्षय योजना और DBT भुगतान

टीबी मरीजों के लिए संचालित निक्षय योजना के तहत सभी लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 100% भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

क्वालिटी और मानव संसाधन पर जोर

• सभी स्वास्थ्य इकाइयों का कायाकल्प और NQAS प्रमाणन सुनिश्चित करने को कहा गया
• 70% से कम स्कोर वाले संस्थानों में सुधार के निर्देश
• रिक्त MBBS डॉक्टरों और अन्य पदों पर भर्ती जल्द पूरी करने पर जोर

टीकाकरण और U-WIN पोर्टल की समीक्षा

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान U-WIN पोर्टल पर शून्य सत्र पाए जाने पर नाराजगी जताई गई।

गाजीपुर में HPV टीकाकरण शुरू न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल शुरुआत के निर्देश दिए गए।

अनुशासन और निगरानी के निर्देश

बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले CHO के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा गया।

अपर निदेशक ने कहा कि जनहित में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।