मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट, मांगी मोहलत
दिल्ली पुलिस ने आरोपों को व्यापक बताते हुए दस्तावेजों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा
नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि याचिका में लगाए गए आरोप काफी व्यापक प्रकृति के हैं, जिनमें कई जटिल कानूनी पहलुओं और आधिकारिक दस्तावेजों की गहन जांच की आवश्यकता है। कानून-व्यवस्था की अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्तता का हवाला देते हुए पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर निर्णायक रिपोर्ट सौंपने के लिए अदालत से अतिरिक्त मोहलत मांगी है।
क्या है पूरा मामला और याचिका में लगाए गए आरोप?
दरअसल, एक वकील ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 175 (3) के तहत मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन दायर कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की गुहार लगाई थी। याचिका में साजिश रचने, धोखाधड़ी करने और जानबूझकर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने व हेरफेर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि BNS की धारा 175 (3) मजिस्ट्रेट को किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने और जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। इसी आवेदन पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी।
दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?
मंगलवार को अदालत में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह शिकायत मतदाता सूची तैयार करने, उसमें बदलाव करने, संबंधित अधिकारियों के कामकाज और कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है। चूंकि आरोप बहुत व्यापक हैं, इसलिए तथ्यों की तह तक जाने और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड व दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करना जरूरी है।
निर्णायक रिपोर्ट के लिए मांगा अतिरिक्त समय
दिल्ली पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों और भारी व्यस्तता के कारण इस मामले की प्रारंभिक जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। लिहाजा, जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने और अदालत के समक्ष एक ठोस व निर्णायक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को कुछ और समय प्रदान किया जाए। अब इस मामले में अदालत के अगले आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं।