देश के बढ़ते आयात बिल (Import Bill) पर लगाम लगाने और कीमती धातुओं की मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सोने के बाद अब सरकार ने चांदी (Silver) के आयात को लेकर नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। शनिवार को सरकार ने चांदी के इंपोर्ट को 'फ्री' (मुक्त) कैटगरी से हटाकर 'प्रतिबंधित श्रेणी' (Restricted Category) में डाल दिया है।

इस नए बदलाव के बाद अब कोई भी कारोबारी बिना सरकारी लाइसेंस के विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा।

13 मई को ही बढ़ाई गई थी इंपोर्ट ड्यूटी

सरकार का यह फैसला इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी हफ्ते 13 मई (बुधवार) को सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) को 6 प्रतिशत से सीधे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा प्लैटिनम पर भी आयात शुल्क को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत किया गया था। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक संकट की वजह से बढ़ रहे विदेशी खर्च को रोकने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है।

सोने के आयात पर भी लगी 100 किलोग्राम की सीमा

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के एक नए आदेश के मुताबिक, सरकार ने सोने के आयात पर भी 100 किलोग्राम की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके तहत:

• सोने के इंपोर्ट के लिए एडवांस अप्रूवल अधिकतम 100 किलो की लिमिट के तहत ही मिलेगा।

• यदि कोई कारोबारी पहली बार एडवांस अप्रूवल के लिए आवेदन करता है, तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट का अनिवार्य रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक निरीक्षण) किया जाएगा।

• यह जांच इसलिए होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूनिट वास्तव में चालू स्थिति में है या नहीं।

अप्रैल में सोने-चांदी के आयात में हुआ था बंपर उछाल

दरअसल, देश में सोने और चांदी की मांग में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक:

• अप्रैल महीने में भारत का सोने का आयात 81.69 प्रतिशत बढ़कर 5.62 अरब डॉलर हो गया।

• वहीं, चांदी का आयात 157.16 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 41.1 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

• वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो मूल्य के लिहाज से सोने का आयात 24 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर रहा, जबकि चांदी का आयात लगभग 150 प्रतिशत बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

व्यापार घाटा बढ़ने से सरकार चिंतित

अप्रैल महीने में सोने और चांदी के आयात में आई इस रिकॉर्ड तेजी के कारण देश का व्यापार घाटा (Trade Deficit) तीन महीने के उच्चतम स्तर 28.38 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय गैर-जरूरी आयात में कटौती करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ऐसे सख्त फैसले ले रहे हैं।