डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/फाइनेंस: देशभर में ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) और डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ग्राहकों के बैंक खातों की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने तथा साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बेहद सख्त और प्रभावी कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने '6 घंटे वाला रिपोर्टिंग नियम' (RBI 6-Hour Reporting Rule) लागू कर दिया है, जिसके तहत वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर हमलों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

क्या है RBI का नया 6-Hour Rule?

भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों (PSOs) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें किसी भी साइबर हमले, सिस्टम में रुकावट, या असामान्य वित्तीय घटना की जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर एक तय फॉर्मेट में सेंट्रल बैंक और CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) को देनी होगी।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सख्त डेडलाइन का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटर (नियामक) को त्वरित गति से हस्तक्षेप करने और पेमेंट इकोसिस्टम के सामने आने वाले संभावित खतरों पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करना है।

किन पर लागू होगा यह नया नियम?

RBI द्वारा जारी संशोधित मास्टर डायरेक्शन्स के अनुसार, ये सुरक्षा मानक और कड़े नियम निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होंगे:

• नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)

• कार्ड नेटवर्क्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators)

• प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) इश्यूर्स

• व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (WLAOs)

समयसीमा: बड़े और मीडियम आकार के PSOs के लिए यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जबकि छोटे PSOs को इसके पालन के लिए 1 अप्रैल, 2028 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा, ऑपरेटर्स को अपने प्राइमरी डेटा सेंटर से अलग सिस्मिक जोन में डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी रखनी होगी और साल में कम से कम दो बार रिकवरी ड्रिल भी करनी होगी।

एक्सपर्ट्स की राय: साइबर सुरक्षा में होगा सुधार

फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गजों ने आरबीआई के इस कदम का स्वागत किया है।

• 63SATS साइबरटेक के ज्वॉइंट एमडी और सीईओ श्रीनिवास एल ने कहा कि आरबीआई ने बिखरे हुए सर्कुलर को एक साफ-सुथरी रूलबुक में बदला है, जिससे साइबर फ्रॉड के मामलों में बहानेबाजी की गुंजाइश खत्म हो गई है।

• अपोलो इंफोवेज के फाउंडर और सीईओ रवि प्रकाश का मानना है कि 6 घंटे की यह रिपोर्टिंग विंडो यह स्पष्ट संदेश देती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल कागजी खानापूर्ति (Reactivity Compliance) नहीं रह सकती।

• नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ सुभासिस मजूमदार के मुताबिक, यह नियम पेमेंट ऑपरेटर्स को मजबूत मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में निवेश करने के लिए मजबूर करेगा।

आरबीआई के इस कड़े कदम से आने वाले दिनों में देश का डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा, जिससे आम जनता के गाढ़ी कमाई वाले पैसों की सुरक्षा पुख्ता होगी।