{"vars":{"id": "125128:4947"}}

बजट 2027 की तैयारियां शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली बैठक

देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ हुई पहली प्री-बजट बैठक में अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं और टैक्स सुधारों को लेकर अहम चर्चा हुई

 

नई दिल्ली (भदैनी मिरर ब्यूरो): आगामी आम बजट 2027-28 (Union Budget 2027-28) की तैयारियों को लेकर सरकार ने औपचारिक रूप से कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए विशेषज्ञों से आर्थिक प्राथमिकताओं और सुधारों पर महत्वपूर्ण सुझाव लेना था।

बैठक में रहे ये बड़े अधिकारी शामिल

वित्त मंत्रालय में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों से इनपुट लेती है, ताकि देश की आर्थिक चाल और प्राथमिकताओं को बजट में बेहतर ढंग से ढाला जा सके।

LTCG और STT पर CBDT का बयान

बैठक के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने जानकारी दी कि सरकार को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर स्टेकहोल्डर्स से कई अहम सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग इन सभी सुझावों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है और इस पर आगामी बजट में उचित निर्णय लिया जाएगा।

आगे उद्योग जगत और ट्रेड यूनियनों से होगी चर्चा

अर्थशास्त्रियों के साथ हुई इस शुरुआती बैठक के बाद वित्त मंत्रालय का अगला चरण उद्योग जगत (Industry), ट्रेड यूनियनों, विभिन्न राज्य सरकारों और सोशल सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करने का है। इन बैठकों में अलग-अलग क्षेत्रों की जमीनी चुनौतियों, आर्थिक अपेक्षाओं और बजट से जुड़ी उम्मीदों पर मंथन किया जाएगा। इन तमाम चर्चाओं और इनपुट के आधार पर ही वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

1 फरवरी 2027 को पेश हो सकता है बजट

संसदीय परंपरा और पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न के अनुसार, केंद्रीय आम बजट 2027-28 के आगामी 1 फरवरी 2027 (सोमवार) को संसद में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं, इसके ठीक पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 29 या 31 जनवरी 2027 को सदन में रखा जा सकता है। इस पहली प्री-बजट बैठक के साथ ही देश के अगले वित्तीय रोडमैप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।