डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/बिजनेस: उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली दिग्गज खनन कंपनी वेदांता (Vedanta Ltd) को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने विवादित खंभात ऑफशोर ब्लॉक (Khambhat Offshore Block) का कामकाज और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। इस प्रशासनिक और कानूनी फेरबदल के कारण वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड को लगभग 379 करोड़ रुपये के घाटे का प्रावधान (इंपेयरमेंट चार्ज) दर्ज करना पड़ा है।

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क्या है पूरा मामला और कैसे बदला नियंत्रण?

बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने 19 सितंबर 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) की अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था और परिचालक को यह ब्लॉक ओएनजीसी को सौंपने का निर्देश दिया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ वेदांता ने 22 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। कोर्ट ने शुरुआती दौर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, लेकिन 22 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अंतरिम रोक हटने के बाद 22 जुलाई 2026 से ही सीबी-ओएस-02 (CB-OS-2) ब्लॉक का ONGC द्वारा अधिग्रहण प्रभावी हो गया। इसके बाद ओएनजीसी ने 28 जुलाई 2026 को पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन भी कर दिया है।

किसकी कितनी थी हिस्सेदारी?

इस खंभात ऑफशोर ब्लॉक के परिचालन की जिम्मेदारी वेदांता के पास थी, जिसमें उसकी 40 प्रतिशत भागीदारी हिस्सेदारी थी। वहीं, ONGC के पास 50 प्रतिशत और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अनुबंध की अवधि विस्तार न मिलने के बाद अब ओएनजीसी ने इसका पूरा नियंत्रण अपने अधिकार में ले लिया है।

वेदांता ने कोर्ट में दी है चुनौती, फैसला सुरक्षित

हालांकि यह विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। एकल न्यायाधीश (Single Judge) के आदेश के खिलाफ वेदांता ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अपील दायर की है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वेदांता को हुआ 379 करोड़ का वित्तीय नुकसान

इस कानूनी और व्यावसायिक झटके के बाद वेदांता ने शेयर बाजार को बताया कि उसने 22 जुलाई के आदेश की तारीख से ही खंभात ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व (Revenue) और संबंधित खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया है। परिसंपत्तियों के मूल्य में आई इस कमी के चलते कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में लगभग 379 करोड़ रुपये का इंपेयरमेंट चार्ज दर्ज किया है। कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही इस ब्लॉक का भविष्य तय होगा।